Prakash Raj: प्रकाश राज के आरोप सामने आने के बाद मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नही रहा. उनके पुराने पते को लेकर स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराया गया. अधिकारियों की टीम उस पते पर पहुंची, जो रिकॉर्ड में प्रकाश राज के निवास के तौर पर दर्ज था. वहां प्रकाश राज मौजूद नहीं मिले.

Air India: घटना की जांच आगे बढ़ी तो विमान के पायलट-इन-कमांड के ड्रग टेस्ट का मामला भी सामने आया. रिपोर्टों के मुताबिक, पायलट का मारिजुआना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है. अब इस पूरे मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और एयर इंडिया से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा गया है.

Jantar-Mantar Season 2: CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके को दिल्ली की एक रेजिडेंट सोसाइटी के पार्क में बैठक करना भारी पड़ गया. बताया गया कि दिपके अपनी टीम के सदस्य सौरभ दास, आशुतोष रंका और कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे. लेकिन जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इसकी जानकारी मिली, वे पार्क में पहुंच गए और बैठक का विरोध शुरू कर दिया.

Isha Koppikar: एक्ट्रेस ने इस पूरे विवाद पर एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है. ईशा का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें चाहे जो नाम दें या उन्हें फॉलो करना बंद कर दें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वह अपनी बात सिर्फ इसलिए बदलने के पक्ष में नहीं हैं कि उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे या उनके फिल्मी करियर पर इसका असर पड़ सकता है.

Vivo: कंपनी ने फोन के साथ कई खास लॉन्च ऑफर्स भी पेश किए हैं, जिससे ग्राहकों को खरीदारी पर कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, नो-कॉस्ट EMI और फ्री एक्सटेंडेड वारंटी जैसे फायदे मिल सकते हैं. अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो vivo S2 आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है.

CJP: मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या, 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. दोनो अभिजीत दिपके के घर के बाहर धरना दे रहे थे. उनका आरोप है कि CJP की नई कोर कमेटी बनाते समय जमीनी स्तर पर आंदोलन से जुड़े कई युवाओं और वॉलंटियर्स को नजरअंदाज किया गया है.

N Chandrasekaran Resign: टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के इस्तीफे की घोषणा के बाद बुधवार को टाटा ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली.

Chandr Kumar Bose: छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले अभिजीत दिपके ने हाल ही में साफ कहा था कि वह फिलहाल अपने संगठन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को राजनीतिक पार्टी में बदलने की तैयारी में नहीं हैं. ऐसे समय में चंद्र कुमार बोस ने आगे बढ़कर Gen-Z के लिए एक नया राजनीतिक मंच खड़ा करने की घोषणा की है.

Polymer Notes: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए यह जानकारी दी. इसके तहत 10 रुपये के करीब एक अरब और 20 रुपये के करीब एक अरब पॉलिमर नोट क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षण के लिए जारी किए जाएंगे.

UP: प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच देने और माफिया राज व भय की संस्कृति फैलाने वालों के खिलाफ सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से यहां 'रंग दे बसंती' अभियान की शुरुआत हुई है जो प्रदेश के विभिन्न शहरों में 14 अगस्त तक चलेगा.

Supreme Court: अदालत ने दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत कई शहरों में ऐसे मामलों की पहचान कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आने वाले दिनों में कई इलाकों में अवैध निर्माण को हटाने, संपत्तियों को सील करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है.

CJP: राजस्थान पुलिस की चार सदस्यीय टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंची थी और करीब दो दिनों तक मौके पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखती रही, लेकिन पुलिस को ऐसा मौका नहीं मिल पाया जब वह भीड़ और मंच से अलग हो और टीम उसे सुरक्षित तरीके से हिरासत में ले सके.

Piyush Mishra: पीयूष मिश्रा ने छात्रों से बातचीत के दौरान नसीरुद्दीन शाह को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनसे सवाल पूछना जरूरी है. उनके बयान के बाद एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि सामाजिक और छात्र आंदोलनों के दौरान फिल्मी सितारों और कलाकारों को अपनी आवाज किस तरह उठानी चाहिए.

Govinda-Sunita: सुनीता ने अपने पति से मिले कथित धोखे को लेकर अपना दर्द भी जाहिर किया था. उन्होंने बताया था कि उन्हें बार-बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अब उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया है. उनके इन बयानों के बाद एक बार फिर गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई थी.

FCRA Bill: अमेरिका के एक सांसद ने भी FCRA के नियमों को ईसाइयों के खिलाफ बताया था. इन दावों पर जवाब देते हुए क्वात्रा ने साफ कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद किसी धर्म, NGO या सही तरीके से चल रही चैरिटी को निशाना बनाना नहीं है. उनका कहना है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और देश की सुरक्षा से जुड़े पहलू इस कानून के केंद्र में हैं.